Bank Account Rule Change ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 Nominee ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Bank Account Rule Change ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (1 ਨਵੰਬਰ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲੀ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 Nominees ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਚਾਰ Nominees ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਐਕਟ, 1934 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Lockers ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Lockers ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
Nominees ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
