Central Employees ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਨਵਾਂ Provision ਕੀ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ DA ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ?
DoPPW ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ?
DoPPW ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਬੈਂਕ, RBI, ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU), ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।