8th Pay Commission News ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ Terms of Reference (ToR), ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
8th Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 23.55% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 0.65%) ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5% ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।