8th Pay Commission ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ, ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR), ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ:-
ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨ ਦੇਸਾਈ-
ਮੈਂਬਰ: ਪ੍ਰੋ. ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼-
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ: ਪੰਕਜ ਜੈਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-
ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ)-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭੱਤੇ, ਬੋਨਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।
1. ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2. ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
4. ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ NPS ਜਾਂ UPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DCRG (ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।