8th Pay Commission ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
8th Central Pay Commission ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
01. 8th Central Pay Commission ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ Terms of Reference (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ToR ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
02.ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
03 ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਤੋਂ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
04 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਜੈਨ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ) ਕਰਨਗੇ।
05 ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
06 ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 30-34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹33,000 ਤੋਂ ₹44,000 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
07 ‘ਫਿਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ’ ਕੀ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ; 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
08. ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
09 ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
10 ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।